5 हजार से ज्यादा के सभी सरकारी पेमेंट डिजिटल होंगे: गवर्नमेंट पोर्टल से मिलेंगे काॅन्ट्रेक्ट, टेंडर सिस्टम खत्म किए जाएंगे

अब पांच हजार रुपए से ज्यादा के सभी सरकारी पेमेंट डिजिटल(ई-पेमेंट)तरीके से ही किए जा सकेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सोमवार को इस बारे में सभी मंत्रालयों को ऑर्डर जारी कर ये भी कहा कि ये तरीका जल्द से जल्द अमल में लाया जाए। मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी कर ये जानकारी दी। दूसरी ओर,सरकारी ठेके अब फ्लिपकार्ट और अमेजन की तरह ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दिए जाने की तैयारी भी सरकार ने कर ली है। यानी इनके लिए अब टेंडर प्रोसेस नहीं अपनाई जाएगी। हालांकि,शुरुआती तौर पर ये पोर्टल अगस्त में ही लॉन्च कर दिया गया था।सरकारी कामों में करप्शन रोकने के लिए बड़े फैसले….

 

 


-पांच हजार रुपए से ज्यादा के सरकारी भुगतान अब ई-पेमेंट के जरिए होंगे। डिपार्टमेंट्स से कहा गया है कि इस ऑर्डर को फौरन लागू किया जाए। 
-तमाम तरह के सप्लायर्स,कॉन्ट्रेक्टर्स और लोन देने या लेने वालों के लिए ई-पेमेंट ही अपनाया जाएगा। फैसला कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।

सरकारी कामों के लिए ऑनलाइन पोर्टल
-मोदी सरकार फ्लिपकार्ट और अमेजन ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल की तरह पोर्टल इस्तेमाल करने जा रही है। इस पोर्टल से सभी तरह की सरकारी खरीद और ठेक दिए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,इसके लिए अफसरों को ट्रेनिंग फरीदाबाद के नेशनल इन्सटीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दी जा रही है।
-सभी अफसरों को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस(GeM)नाम के पोर्टल की ट्रेनिंग दी जा रही है। 

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